ਪਿਛਲੀ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਵਰਤ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ''ਟੀਮ ਅੰਨਾ'' ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੰਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਾਲੇਗਣ ਸਿਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਟਾਈਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ''ਆਇਕਨ'' ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਆਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਮਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਪਾਲਾਂ, ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ 'ਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਕਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਡੀਐਲਸੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਢੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਦੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ-ਕਾਲ਼ਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਉਸਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨੱਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਅੰਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਉਭਾਰਿਆ, ਓਨੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ-ਖਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ਼ੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਟੀਮ ਅੰਨਾ'' ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੌ ਖਰੜੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲ, ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦਾ ਜਨਲੋਕਪਾਲ, ਅਰੁਣਾ ਰਾਇ ਦਾ ਮਸੌਦਾ, ਲੋਕਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਮਸੌਦਾ, ਟੀ. ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਸੌ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਾਨ ਹੈ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ''ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦ'' ਹੋਵੇ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦੇ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਨਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੋਲ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। (ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖੁਸ਼ਫ਼ਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੰਡਾ ਚਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ!) ਉਂਝ ਇਹ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਫ਼ਾਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਖੈਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੌਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਣ, ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਆਯੁਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ- ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਹਾਰਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੌਕਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਨਾ ਢਾਂਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ''ਪਤਵੰਤੇ'' ਅਤੇ ''ਪ੍ਰਬੁੱਧ'' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 'ਟੀਮ ਅੰਨਾ' ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਨਾ ਤੰਤਰ ਦਾ ਬੰਧੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ''ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ'' ਜਾਂ ''ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ'' ਆਦਿ-ਆਦਿ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਦਾਚਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਬਰ, ਲੋਟੂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇੱਕ ਦਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਠੇਕੇ ਆਦਿ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿੰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ-ਮੈਨਟੈਨੈਂਸ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂਲਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀ ੰਹਾਸਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਓਵਰਟਾਇਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਈਐਸਆਈ ਆਦਿ ਮਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ-ਕਮੀਸ਼ਨਖ਼ੋਰੀ-ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਚੋਲਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਮਲਾਈ ਚੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ 'ਚ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ-ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਟੋਰਣ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਉਹੀ ਤਰਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਚੱਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਫ਼ੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੇਂਸਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਦਾਮ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ਼ ਪੱਚ-ਪੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਐਕਪ੍ਰੈਸਵੇ ਹਾਈਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਐਸ. ਈ. ਜੇਡ ਬਣਵਾਉਣਾ- ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਰਬਜਨਿਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਮੀਸ਼ਨਖ਼ੋਰੀ-ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਹ ਤੱਕ ਬਣੀ ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇਧਨ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਸਵੀਡਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ!
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਓਮਬੁਡਸਮੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ''ਟੀਮ ਅੰਨਾ'' ਦੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਰਿੰਦਮ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਵੀਡਨ, ਹਾਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚ ਧੂਹ ਕੇ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧੰਧਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਤੋਂ ਸੂਦਖ਼ੋਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰਬਾਂ ਬਟੋਰਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਾਸਿਸਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਮਾਡਲ'' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾਂ ਸਦਾਚਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ਼ ਲਥਪਥ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਦਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਡਕੈਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਹਿਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੰਗੇ ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ, ਅੰਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਂਝ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਨ੍ਹੇਰਗ਼ਰਦੀ ਵਾਲ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਰਖਿਅਕ ਅਤੇ ਚਾਕਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ?
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ 'ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ' ਯਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣ। ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ-ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕਹਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ, ਕਾਰਟਲਾਂ, ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਭੇੜ 'ਚ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਖੁਆਵਣ (ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਕਾਂਡ, 2 ਜੀ ਸਪੇਕਟ੍ਰਮ ਘੋਟਾਲਾ!) ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧੰਧੇ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਰਜੂਆ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਵੀ ਕਿ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੇਤਨ-ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹਨ੍ਹੇਰਗਰਦੀ ਵਾਲ਼ੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਊਮਰ ਲੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਖੁਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਭਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੁੱਧਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਨਾਮੀਂ ਸੰਸਥਾ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਭਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ''ਲਚੀਲਾ'' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਮੀਸ਼ਨਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਕਰੇ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੂਰਰੱਸ ਹਿੱਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਇੰਨਾਂ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ'' ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਵੀ ਅੰਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਐੱਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਖ਼ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਂਲਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੂੰਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨਿਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਨੇਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹਨ। ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਮਜਾਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ਼ ਅੰਨਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ''ਟਵੀਟ'' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲ਼ੀ ਦੇ ਡੰਡੀਮਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਅੰਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ''ਟੀਮ ਅੰਨਾ' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਹੰਟ 'ਤੇ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬਰਬਰ ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਮਰਾਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ''ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ'' ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਲੇਗਣ ਸਿਧੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਚਮਾਰ, ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰ, ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਆਦਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦਿਆ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਮਯੰਕ ਗਾਂਧੀ, ਆਦਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਲੇਹਮਾਨ ਬਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੋਰਡ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਹੂਭਿੱਜੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਹੈ - ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਿਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ''ਜੰਗ'' ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ਼ ਭਿੱਜੀ ਇਹ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦਿਆ ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਐਨਜੀਓਪੰਥੀ ਇਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ਾਂਤੀਭੂਸ਼ਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਤਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮੋਰਪੰਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।
ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੀਥੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਟਾਕੀਬਾਜ਼ੀ
ਇੱਧਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਚਲਾਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ('ਰਾਇਟ ਟੂ ਰਿਜੇਕਟ'), ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ('ਰਾਇਟ ਟੂ ਰਿਕਾਲ'), ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕਲੁਭਾਊ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਨਾਲ਼ੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਟੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਪਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਕੀਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਭੋਲਾਪਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਚੌਖ਼ਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਖ਼ਟਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗੀ ਤਾਂ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਜ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ-ਗੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਚੋਣ ਮੰਡਲ (ਐਮ.ਪੀ-ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ) ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਰੱਜ-ਗੱਜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1960-67 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਕਿਸੇ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਚੇਤੰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਸੱਟੇਬਾਜੀ, ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਮਾਂਖ਼ੋਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਟ ਸਮਾਨੰਤਰ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਰੈਡੀਕਲ ਹੱਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ-ਰਾਜਕਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਿਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉੱਪਰ ਉਠਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੰਚਨਾ ਲਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੁੰਤਤਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਟੇਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ (ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ (ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ) 'ਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸੰਰਚਨਾ 'ਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਨਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੌਕਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਪੂੰਝ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਰਤ-ਵੰਡ (ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਰੈਡੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਟਾਕੀਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੈਡੀਕਲ ਇਨਕਲਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਜੀਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਤਾਲ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਜੋਕਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਤੋਂ ਮੁੜਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਜੇਕਰ ਅਮਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ-ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਫ਼ਟੀਵਾਲਵ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕ ਆਬਜ਼ਾਰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
* * * * *
ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਰੋਹ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
