ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋਵੋ!
ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ (ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਾਮ —ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ (ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਅੱਧ ਹੋਵੇਗਾ) ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮÎੰਗਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇÎੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਾਬ-ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 6 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
1. ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਤੀ ਲਿਖੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਅ ਕੀਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਅੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
3. ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
4. ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੈੱਚ, ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਛਾਂ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
5. ਕੰਮ ਵੇਲੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ, ਛੱਪੜ, ਟੋਭੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਆਦਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲ਼ੀਆਂ-ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 123 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 140 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਈਏ। ਹੋਰਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁੜ-ਕੁੜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ
