ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ!!

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ -
(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਖਤਮ ਕਰੋ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਲੜੋ ਬਣਾਓ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ!!                                        ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!! 

16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ— ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ 

ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ!!

ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੋ,

16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ 'ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ' ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਚੋਣ ਬਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿੱਦੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੇਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ 'ਇਮਾਨਦਾਰੀ' ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਖੌਤੀ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਬਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ (ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 'ਆਪ') ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉ ਸਕੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ-ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।

ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਜਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਤਦਿਨ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਧਨਾਢਾਂ-ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਟੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਧੰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਨਾਂ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 30 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਤਲ, ਅਪਰਾਧੀ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਘਪਲੇਬਾਜ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੁਣਨ ਦੀ 'ਅਜ਼ਾਦੀ' ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ-ਸਾਧ-ਸੰਤ-ਮੌਲਵੀ-ਜੱਥੇਦਾਰ-ਪਾਦਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫ਼ੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ-ਅਨੇਕ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਗਾਇਕਾਂ, ਫਿਲਮੀ-ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਧੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਕਿ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀਆਂ 15 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀਸ਼ੇ ਵਾਗ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਹਨ-ਦੇਸ਼ 'ਚ 18 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 18 ਕਰੋੜ ਹੀ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ 9000 ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੇਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ-ਥੋੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ-ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ 50 ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ! ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਸ ਖਰਬਪਤੀ ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ  ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੇਠਲੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੀਸਦੀ! ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਚਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 60 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ 500 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੂੜ-ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਤੰਤਰ ਹੈ-ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਲਾਸੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਜਿਸ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵਿਆਪਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਮ-ਖਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ-ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈਕੇ ਇਸ ਰੋਗੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਹ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ-ਇਸ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ-ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਤਾ-ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ

ਸੰਪਰਕ: 98884-01288