09 ਅਗਸਤ 2014, ਜੋਧਾਂ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਨੇ ਰਤਨ-ਜੋਧਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ 'ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ-2014' ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 'ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ' ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਡ਼ਕ ‘ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਡੈਮੋਰਕਰੈਟਿਕ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲੀਲ, ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਦੇਵ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ, ਹਡ਼ਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਮੁਜਾਹਰਾ, ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋਡ਼, ਸਾਡ਼ਫੂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਡ਼ਤਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ
ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਰੋਹ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਡ਼ਕ ‘ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਡੈਮੋਰਕਰੈਟਿਕ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲੀਲ, ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਦੇਵ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ, ਹਡ਼ਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਮੁਜਾਹਰਾ, ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋਡ਼, ਸਾਡ਼ਫੂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਡ਼ਤਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
