ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ -ਲਖਵਿੰਦਰ

     ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਯੁਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ (ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ) ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ 'ਆਧਾਰ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. (ਯੁਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
     ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੰਦਨ ਨਿਲੇਕਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਰਾਸਰ ਨਾਜਾਇਜ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। 'ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ' ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵਜੀਫੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ/ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
     ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਸਕੀਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਕੁਝ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿੱਜੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਆਈ. ਡੀ. ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ''ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਣਗਣਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਣਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
     ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਆਦਿ  ਖਿਲਾਫ  ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਦਾ ਜਮ ਕੇ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਉਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਸਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
     ਵਰਨਣਯੋਗ  ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਵਿਕੀਲੀਕਸ' 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!
     ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈਂਸਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਦਾ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਦਬਾਅ, ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਚਿਕਨਾਹਟ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਸਕੈਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ, ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਸਤ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਸਕੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਕਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਵਿਵਹਾਰਿਕ, ਨਾਜਾਇਜ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
     ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਤਾਲੀ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਕੇ  ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।
     ਯੂ.ਆਈ. ਡੀ. ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਮੁਹਿੰਮ ਰਹੀ ਸਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।